Amit Shah Crop Insurance: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याचा दौरा केला. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भरीव मदत करणार असल्याची गवाही दिली.
ही बातमी दिलासादायक असली तरी, या सगळ्यात एक गंभीर बाब समोर आली आहे—ती म्हणजे, राज्य सरकारने अजूनही मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवलेला नाहीये. यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारवर सध्या राजकीय वर्तुळातून टीकेची झोड उठली आहे.
राज्य सरकार मदतीचा प्रस्ताव दिल्ली दरबारी का पाठवत नाहीये? अमित शहा नेमके काय म्हणाले? या सगळ्या घडामोडींमागील नेमकी स्टोरी काय आहे, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.
अतिवृष्टीचे भयावह वास्तव आणि मदतीची प्रतीक्षा
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसह सोलापूर, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला.
- नुकसानीची व्याप्ती: अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ६० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
- मैदानावरील पाहणी: मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी सप्टेंबरमध्ये नुकसानीची पाहणी करून ‘सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, भरीव मदत करू’ अशी ग्वाही दिली होती.
- दिल्लीवारी: मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटून आले आणि त्यांनीही भरीव मदतीचे आश्वासन मिळाल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मागील केंद्रीय मदत आणि यंदाची दिरंगाई
मागील वर्षी (Last Year) केंद्राने महाराष्ट्रासाठी ₹३,१३२ कोटी मंजूर केले होते आणि आमचे नेते पंतप्रधान मोदी यांनी एप्रिलमध्ये ₹१,६३१ कोटी इतकी मदत तातडीने महाराष्ट्रासाठी जाहीर केली होती. असे असताना, यंदा मात्र दोन आठवडे उलटूनही राज्य सरकारने मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवलेला नाहीये.
गृहमंत्री अमित शहा यांनीच काढली हवा!
दोन आठवड्यांनीही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा झाली नाही. याच दरम्यान अमित शहांच्या दौऱ्यात हा मोठा खुलासा झाला.
- शहांचे वक्तव्य: लोणी येथील कार्यक्रमात अमित शहा म्हणाले की, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मदत जाहीर करायला जराही वेळ लावणार नाहीत.
- परिणाम: या वक्तव्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, मुख्यमंत्री दिल्लीवारी करून आल्यानंतरही आणि दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटूनही हा प्रस्ताव दिल्ली दरबारी पोहोचलेलाच नाही.
- टीका: शहांच्या वक्तव्यामुळे विरोधकांनी टीका केली आहे. वास्तविक राज्य सरकार पंचनाम्याची प्रतीक्षा न करता तातडीने प्रस्ताव पाठवू शकले असते, पण पंचनाम्यावर अडून बसल्याने राज्य सरकारची मदतीची नियत नाहीच का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेतकरी नेते स्थानबद्ध: राजकीय खलबतं अधिक?
अमित शहांच्या दौऱ्यादरम्यान शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यांनी शहांच्या दौऱ्याचा निषेध करण्याचे आवाहन केले होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
- सत्य: कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर कार्यक्रमात घोषणाबाजी होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून सरकारने ही कारवाई केल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
- पॅटर्न: शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणायचं आणि आवाज उठवला की, त्याला स्थानबद्ध करायचं, हा क्रूर पायंडा पुन्हा एकदा यातून समोर आला आहे. या दौऱ्यात राजकीय घडामोडींची रेलचेल अधिक होती, तर शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा मात्र प्रस्ताव न पाठवल्याने मागे पडला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार का?
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्या (बुधवारी) होणारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक.
- प्रतीक्षा: दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची गवाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीच्या मदतीबद्दल ठोस निर्णय घेतला जाईल की केवळ ‘काथ्याकूट’ होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
- संशय: पंचनाम्याच्या अट्टहासासाठी मदतीचा निर्णय घेतला जात नाहीये, कारण आधी आढावा, खोटसक्ती, पंचनामे, निकषात बदल अशा अनेक अटी-शर्ती लावून कमीत कमी शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याचा डाव आखला जात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
दोन आठवड्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे, अशी एकूण चिन्हे दिसू लागली आहेत.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा