Crop Insurance List 2025: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील रखडलेली नुकसान भरपाई अखेर थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
यंदा पहिल्यांदाच, ही रक्कम केंद्र सरकारच्या डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने वितरीत केली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पारदर्शक मदत मिळणार आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा राज्याला किती निधी मिळणार?
या टप्प्यात राज्यातील सुमारे १५ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ९२१ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. ही रक्कम खालीलप्रमाणे विभागली गेली आहे:
- खरीप हंगाम २०२३: ₹८०९ कोटी
- रब्बी हंगाम २०२३-२४: ₹११२ कोटी
यापूर्वीच ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹३,५८८ कोटींची नुकसान भरपाई जमा झाली आहे.
नुकसान भरपाईला विलंब का झाला?
२०२३ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, गारपीट आणि कीड-रोगांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करूनही भरपाई मिळण्यास विलंब होण्याचे मुख्य कारण राज्य सरकारचा प्रीमियम हिस्सा होता.
- राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला हिस्सा असलेला ₹१,०२८.९७ कोटी रुपयांचा प्रीमियम वेळेवर भरला नाही.
- १३ जुलै २०२५ रोजी हा प्रीमियम जमा झाल्यानंतरच नुकसान भरपाई वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
डीबीटी पद्धतीचे (DBT) महत्त्वाचे फायदे
यावेळी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) म्हणजेच थेट बँक हस्तांतरण पद्धतीने पैसे दिले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया अधिक फायदेशीर ठरणार आहे:
- संपूर्ण पारदर्शकता: पैसे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात, ज्यामुळे गैरव्यवहार आणि विलंब पूर्णपणे टाळता येतो.
- जलद वितरण: भरपाईची रक्कम वेळेत मिळाल्याने शेतकरी पुढील हंगामासाठी (पेरणीसाठी किंवा शेतीकामांसाठी) लवकर तयारी करू शकतील.
- त्वरित आर्थिक मदत: गेल्या हंगामातील नुकसानीतून सावरण्यासाठी आणि नवीन खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी तातडीची आणि महत्त्वाची मदत ठरते.
या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा पिक विमा योजनेवरील विश्वास वाढणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळणार आहे. तुम्ही जर या यादीत पात्र असाल, तर तुमचे बँक खाते तपासा.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा