Ladaki Bahin Yojana: महाराष्ट्रामध्ये महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या योजनेचा गैरवापर करत अपात्र असतानाही लाभ घेणाऱ्या १,१८३ महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी सरकारने जाहीर केली आहे.

आता या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
कारवाईचे मुख्य कारण आणि गैरव्यवहार
महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे ही यादी तयार केली आहे. योजनेच्या नियमानुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले नागरिक या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
तरीही, या १,१८३ महिला सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी शासनाची दिशाभूल करून योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
गैरव्यवहार करणाऱ्या महिलांवर होणारी कारवाई
शासनाच्या नियमांनुसार, या अपात्र लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाईची रूपरेषा आखली गेली आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये पुढील कठोर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो:
- वसूल केली जाईल रक्कम: अपात्र असतानाही घेतलेल्या योजनेच्या सर्व रकमेची त्यांच्याकडून सक्तीने वसुली केली जाईल.
- वेतनवाढ रोखणार: त्यांची पुढील वार्षिक वेतनवाढ थांबवली जाऊ शकते.
- पदोन्नती थांबवणार: त्यांना मिळणारी पदोन्नती (Promotion) रोखली जाईल.
- बडतर्फीची शक्यता: अत्यंत गंभीर आणि हेतुपुरस्सर गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणी त्यांना सेवेतून बडतर्फ (Dismissal) करण्याची कठोर कारवाईही केली जाऊ शकते.
योजनेचे नेमके पात्रता निकष काय आहेत?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ केवळ गरजू महिलांना मिळावा यासाठी शासनाने स्पष्ट नियम ठेवले आहेत. खालील महिलाच या योजनेसाठी पात्र आहेत:
- वयोमर्यादा: २१ ते ६५ वयोगटातील महिला.
- उत्पन्न मर्यादा: ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
- बँक खाते: आधार-लिंक केलेले बँक खाते असणे अनिवार्य.
अपात्र कोण?
- सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंब
- आयकर भरणारे नागरिक
- चार चाकी वाहन (Four Wheeler) असणारे कुटुंब
अपात्र असूनही लाभ घेणाऱ्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली असून, यापुढे अशा गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
