Ativrushti nuksan bharpai: केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क (Import Duty) हटवण्याचा घेतलेला निर्णय ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवल्यामुळे, देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी (Cotton Farmers) मोठ्या संकटात सापडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाचे दर कमी असल्याने, या निर्णयामुळे भारतीय बाजारात परदेशी कापूस मोठ्या प्रमाणात दाखल होणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत दरांवर मोठा दबाव येणार आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणजे कापसाच्या भावात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळणार असल्याने फायदा होणार असला तरी, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
आयात शुल्क रद्द: सरकारच्या निर्णयाचा तपशील
कापूस आयातीवरील ११% शुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील समीकरणे बदलली आहेत.
१. आयात शुल्क मुदतवाढ
- मूळ निर्णय: केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द केले होते.
- नवीन मुदत: या निर्णयाला २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
२. कापड गिरण्यांची मागणी
- गेल्या दोन वर्षांपासून जागतिक बाजारात कापसाचे भाव कमी आहेत.
- यामुळे कापड गिरण्या (Textile Mills) सातत्याने आयात शुल्क हटवण्याची मागणी करत होत्या, जेणेकरून त्यांना परदेशी कापूस स्वस्त दरात मिळेल.Ativrushti nuksan bharpai
३. आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिती
- याच दरम्यान, अमेरिकेने भारताच्या कृषी उत्पादनांवर आधी २५% आणि नंतर पुन्हा २५% असा एकूण ५०% आयात कर (Tariff) लावला आहे.
- भारताचा निर्यात बाजार अडचणीत असतानाही आयात शुल्क कमी केल्याने, देशातील शेतकऱ्यांना स्वस्त परदेशी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे.
भाव कोसळण्याची मोठी भीती
आयात शुल्क हटल्यामुळे भारतीय बाजारातील दरांवर थेट परिणाम होणार आहे.
- सध्याचा भाव: सध्या भारतीय बाजारात कापसाचा सरासरी भाव सुमारे ₹७,५०० प्रति क्विंटल आहे.
- अपेक्षित भाव: आयात शुल्क हटल्यानंतर परदेशी कापसाचा प्रभाव वाढेल आणि देशांतर्गत कापसाचे भाव ₹६,५०० ते ₹७,००० प्रति क्विंटल पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
| दर स्थिती | सध्याचा भाव (प्रति क्विंटल) | आयातीनंतर अपेक्षित भाव (प्रति क्विंटल) |
| कापूस बाजार | ₹७,५०० | ₹६,५०० ते ₹७,००० |
आयातीचे मोठे आकडे
- सध्याचा अंदाज: १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे २० लाख गाठी कापसाची आयात होण्याचा अंदाज आहे.
- मागील आयात: ११% शुल्क असतानाही १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ या काळात ३९ लाख गाठी कापसाची आयात झाली होती. शुल्क हटवल्यानंतर ही आयात मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांवर होणारा गंभीर परिणाम
या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे:
- उत्पन्न घटणार: दरांमध्ये घसरण झाल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल आणि त्यांना उत्पादन खर्च काढणेही कठीण होऊ शकते.
- बाजारात दबाव: स्वस्त परदेशी कापसाच्या उपलब्धतेमुळे भारतीय कापसाला बाजारात अपेक्षित दर मिळणार नाही.
- उद्योग: दुसरीकडे, कापड गिरण्यांना मात्र स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचा फायदा होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल.Ativrushti nuksan bharpai
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला: कापसाची विक्री करताना आजचे लाईव्ह बाजार भाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करूनच टप्प्याटप्प्याने विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा