महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्तांसाठी ₹३१,६२८ कोटींचे ऐतिहासिक पॅकेज जाहीर!
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा: पीक, घर, जमीन, जनावरे… सर्व प्रकारच्या नुकसानीसाठी भरपाई!
Crop Insurance Details: अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्यात झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने पीडित नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी ₹३१,६२८ कोटींचे विक्रमी मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमध्ये NDRF च्या निकषांपेक्षाही अधिक मदत देत सर्व घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
पॅकेजमधील महत्त्वाचे आणि मुख्य बिंदू खालीलप्रमाणे आहेत:
१. मनुष्य आणि मालमत्तेचे नुकसान
मदतीचा तपशील | नुकसान भरपाईची रक्कम |
मृत व्यक्तींचे कुटुंब | ₹ ४ लाख (प्रति कुटुंब) |
जखमी व्यक्ती | ₹ ७४ हजार ते ₹ २.५ लाख पर्यंत मदत |
घरगुती भांडी/वस्तू नुकसान | ₹ ५,००० (प्रति कुटुंब) |
कपडे/इतर वस्तूंचे नुकसान | ₹ ५,००० (प्रति कुटुंब) |
दुकानदार/टपरीधारक | ₹ ५०,००० (नुकसानीनुसार) |

२. घरांच्या नुकसानीसाठी विशेष मदत
- डोंगरी भागातील पक्के घर (पडझड/नष्ट): ₹ १ लाख २० हजार
- डोंगरी भागातील कच्चे घर (पडझड/नष्ट): ₹ १ लाख ३० हजार
- अंशतः पडझड झालेले घर: ₹ ६,५००
- झोपड्यांची पडझड: ₹ ८,०००
- जनावरांचा गोठा: ₹ ३,०००
३. जमीन आणि कृषी साधनांची भरपाई
नुकसानीचा तपशील | मदत स्वरूप आणि रक्कम |
खरडून गेलेली जमीन | ₹ ४७,००० प्रति हेक्टर (थेट मदत) + मनरेगा अंतर्गत ₹ ३ लाख प्रति हेक्टर (माती आणण्यासाठी) |
खचलेली/बाधित विहीर | ₹ ३०,००० प्रति विहीर (विशेष बाब म्हणून) |
४. जनावरांच्या नुकसानीची भरपाई
जनावरांचा प्रकार | भरपाईची रक्कम |
दुधाळ जनावरे | ₹ ३७,५०० |
ओढकाम करणारी जनावरे | ₹ ३२,००० |
कुक्कुटपालन | ₹ १०० प्रति कोंबडी याप्रमाणे मदत |
५. पीक नुकसान भरपाई (Crop Compensation)
या पॅकेजमध्ये कोरडवाहू, हंगामी बागायत आणि बागायत पिकांसाठी ₹ १८,५०० ते ₹ ३२,५०० प्रति हेक्टर (३ हेक्टरपर्यंत) पर्यंत थेट मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
६. दुष्काळी सवलती तातडीने लागू
शेतकऱ्यांवरचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने खालील ‘दुष्काळी सवलती’ (ओल्या टंचाईच्या काळात) तातडीने लागू केल्या आहेत:
- जमीन महसुलात सूट.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन.
- शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती.
- शाळा, महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी.
- रोहयो कामाच्या निकषात शिथिलता.
- शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.
या पॅकेजच्या माध्यमातून दिवाळीपूर्वीच जास्तीत जास्त मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
