Crop Insurance latest: पूर आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यात तब्बल ६० लाख हेक्टर शेतीचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रचंड नुकसानीची दखल घेत सरकारने तातडीने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
चला, मंत्रिमंडळाने घेतलेले मोठे निर्णय आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान मोदींकडे एनडीआरएफ (NDRF) च्या माध्यमातून भरीव मदत करण्याची मागणी केली. राज्यात झालेल्या नुकसानीचा आवाका लक्षात घेता, केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
पंतप्रधानांचे सकारात्मक आश्वासन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
- त्यांनी राज्याला लवकरात लवकर सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.
- प्रस्ताव प्राप्त होताच, केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कारवाई करेल.
- पंतप्रधान मोदींनी जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले आहे.
यामुळे, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना लवकरच केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना एक निवेदन मी दिलेल आहे. माझ्या वतीन आणि आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहीने आणि त्यांना एकूण महाराष्ट्रातल्या पूर परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली कशा पद्धतीच नुकसान झालेल आहे त्या संदर्भात सांगितलं आणि त्यांनाही विनंती केली की आम्हाला एनडीआरएफ च्या माध्यमातन भरीव मदत करा आणि जेवढी जास्तीत जास्त मदत करता येईल तेवढी मदत आपण करावी…..
माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
तात्काळ मदत: ₹२२१५ कोटींचा पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी
शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने मदत वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- निधी: पहिल्या टप्प्यात ₹२२१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- लाभार्थी: राज्यातील सुमारे ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- वितरण वेळ: ही मदत दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात बळीराजाला मोठा आधार मिळेल.
ई-केवायसीची अट शिथिल, थेट डीबीटी (DBT) द्वारे पैसे
नुकसान भरपाई जलद गतीने वितरीत करण्यासाठी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे:
- केवायसीची अट रद्द: ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची किचकट प्रक्रिया शिथिल (Relaxed) करण्यात आली आहे.
- थेट हस्तांतरण: आता ही मदत शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) शी लिंक असलेल्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये डीबीटी (Direct Benefit Transfer) म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून जमा केली जाईल.
- जलद वितरण: या मंजुरीमुळे नुकसान भरपाई जलद गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती:
- शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी.
- शालेय विद्यार्थ्यांच्या (दहावी/बारावी) परीक्षा शुल्कात माफी.
- शेतसाऱ्याला माफी.
- पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती.
- अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीमध्ये पुनर्घटन.
पंचनाम्यांसाठी मुदतवाढ आणि पुढील मदत
अनेक ठिकाणी पुराचे पाणी नुकतेच ओसरू लागल्यामुळे, बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे (Panchnama) पूर्ण करण्यासाठी काही भागांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- उर्वरित शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात तसेच राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती धोरणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
तरीही, पहिल्या टप्प्यातील ₹२२१५ कोटींची नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वीच वितरित केली जाईल, हे निश्चित झाल्याने संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.
तुमच्या भागात पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाले आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!
पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाले आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा