महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक मदत पॅकेज जाहीर! प्रति हेक्टरी ₹३२,५०० पर्यंतचा दिलासा

Crop Insurance Latest Update: अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्यातील शेतीत झालेल्या अभूतपूर्व नुकसानीनंतर, महाराष्ट्र सरकारने पीडित शेतकरी आणि नागरिकांसाठी सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. पिकांचे, घरांचे, जनावरांचे आणि जमिनीचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने जवळपास ₹३२,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज निश्चित केले आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, शेतकऱ्याला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी NDRF च्या निकषांपेक्षाही जास्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१. थेट पीक नुकसान भरपाई (Crop Compensation) आणि नवीन दर

शेतकऱ्याला रबी पिकांची पेरणी करता यावी, यासाठी NDRF च्या दरांव्यतिरिक्त प्रति हेक्टरी ₹१०,००० अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत तीन हेक्टरपर्यंत लागू असेल, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

नुकसान प्रकार	NDRF दर (₹/हेक्टरी)	राज्य सरकारची अतिरिक्त मदत (₹/हेक्टरी)	एकूण भरपाई (₹/हेक्टरी)
कोरडवाहू (जिरायत)	१८,५००	१०,०००	२८,५००
हंगामी बागायत	२७,०००	१०,०००	३७,०००
बारमाही बागायत	३२,५००	१०,०००	४२,५००

(टीप: वरील आकडे भाषणात नमूद केलेले एकत्रित दर आणि अतिरिक्त मदत गृहीत धरून दिलेले आहेत. मूळ भाषणात १८,५००, २७,०००, आणि ३२,५०० हे ‘एकत्रित’ दर सांगितले आहेत, पण वाचकाच्या सोयीसाठी त्यांना ‘एकूण भरपाई’ म्हणून दर्शविले आहे.)

विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना या भरपाई व्यतिरिक्त विम्याचे पैसे (अंदाजे ₹१७,००० प्रति हेक्टरी) मिळतील. त्यामुळे बागायती शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रति हेक्टरपेक्षा जास्त मदत मिळू शकेल.
घोषणा: ६५ लाख हेक्टरसाठी ₹६,१७५ कोटी देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी ₹६,५०० कोटी अतिरिक्त मदतीसाठी लागणार आहेत.

२. ओला दुष्काळ जाहीर व इतर सवलती

शेतकऱ्यांची सातत्याने ‘ओला दुष्काळ जाहीर करा’ ही मागणी होती. त्यानुसार सरकारने या कालावधीला ‘ओला दुष्काळ’ किंवा ‘ओल्या टंचाईचा काळ’ समजून त्यासंबंधीच्या सर्व उपाययोजना लागू केल्या आहेत:

महसूल सूट: जमीन महसुलात सूट.
कर्ज पुनर्गठन: शेती कर्जाचे पुनर्गठन.
वसूली स्थगिती: शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती.
परीक्षा शुल्क माफ: शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
वीज जोडणी: शेतीच्या वीज पंपाची वीज जोडणी अबाधित राहील आणि नुकसानीची भरपाई मिळेल.

३. जमीन खरडून गेल्याची भरपाई (सर्वात मोठी मदत)

अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी जमीन खरडून गेली असून, तिथे रबीची पेरणी करणेही शक्य नाही. ही एक गंभीर समस्या असल्याने सरकारने यावर अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे:

भरपाई: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी ₹४७,००० रोख भरपाई (कॅश कंपेन्सशन) दिली जाईल.
नरेगा (NREGA) द्वारे मदत: याच जमिनीच्या पुनर्बांधणीसाठी नरेगाच्या माध्यमातून ₹३ लाख रुपये हेक्टरी मदत केली जाईल.
एकूण मदत: याचा अर्थ खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी जवळपास साडेतीन लाख रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.

४. इतर महत्त्वाची मदत आणि अनुदाने

या पॅकेजमध्ये पूरग्रस्त नागरिक, दुकानदार आणि जनावरांसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद आहे:

मदतीचा प्रकार	तपशील आणि रक्कम
तात्काळ रोख मदत	ज्या घरांमध्ये पाणी शिरले आहे, त्यांना तातडीची मदत म्हणून ₹१०,०००
पूर्णतः नष्ट झालेले घर	नव्याने घर बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत नवीन घर समजून पूर्ण मदत.
डोंगरी भाग	डोंगरी भागातील घरांना अतिरिक्त ₹१०,००० ची मदत.
झोपड्या / अंशतः पडझड	अंशतः पडझड झालेल्या घरांना/झोपड्यांना नियमानुसार मदत.
विहिरींची दुरुस्ती	गाळ साचलेल्या/नुकसान झालेल्या विहिरींसाठी ₹७०,००० प्रति विहीर (NDRF मध्ये नियम नसतानाही विशेष बाब म्हणून).
दुधाळ जनावरे	प्रति जनावर ₹३७,५०० पर्यंत मदत. तीन जनावरांची मर्यादा काढून टाकली.
ओढकाम करणारी जनावरे	प्रति जनावर ₹३२,००० पर्यंत मदत.
कुकुटपालन	₹१०० प्रति कोंबडी प्रमाणे नुकसानीची भरपाई.
दुकानदार	नुकसान झालेल्या दुकानदारांना ₹५०,००० पर्यंत मदत.
पायाभूत सुविधा	ग्रामीण भागातील इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नुकसानीसाठी ₹२,००० कोटी उपलब्ध करून देणार.

५. अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणी

एकूण पॅकेज: या सर्व बाबींचा एकत्रित अंदाज घेतल्यास हे पॅकेज सुमारे ₹३२,००० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.
उद्देश: यातील जास्तीत जास्त निधी (विशेषतः क्रॉप कंपेन्सशन) शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
इतिहास: केवळ पीक नुकसान भरपाईसाठी ₹१८,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देणे, हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या पॅकेजच्या माध्यमातून कुठलाही गरजू घटक वंचित राहणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारने घेतल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा