Maharashtra Flood Relief: महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या सरकारने दिली जास्त मदत?Maharashtra Flood Relief
Maharashtra Flood Relief: सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात आलेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ६५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे सुमारे ५० लाख शेतकरी बाधित झाले. अनेक ठिकाणी जमिनी खरडून गेल्या, घरे वाहून गेली आणि जनावरे दगावली.
या संकटावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज (८ ऑक्टोबर २०२५) ₹३१,६२८ कोटींचे ऐतिहासिक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्राने नेमकी किती आणि कशी मदत केली, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेली मदत (NDRF नियमांपेक्षा दुप्पट)
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कलबुर्गी, बिदर, विजयपुरा आणि यादगिरी भागांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली होती. कर्नाटक सरकारने प्रति हेक्टरी ₹८,५०० (साडे आठ हजार) अतिरिक्त भरपाई देण्याची घोषणा केली. ही मदत NDRF च्या नियमांपेक्षा दुप्पट होती.
| पिकाचा प्रकार | कर्नाटकची मदत (₹/हेक्टरी) |
| कोरडवाहू (जिरायत) | ₹ १७,००० (साडे आठ हजार ऐवजी) |
| हंगामी बागायत | ₹ २२,५०० |
| बागायती शेती | ₹ ३१,००० |
या अतिरिक्त मदतीमुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीवर ₹ २,००० कोटींचा बोजा पडणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे ‘सर्वात मोठे’ मदत पॅकेज
कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले मदत पॅकेज केवळ आकड्यांमध्येच (₹ ३१,६२८ कोटी) नव्हे, तर प्रति हेक्टरी दरातही लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
पीक नुकसानीची भरपाई (प्रति हेक्टरी)
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी खालीलप्रमाणे मदत मिळणार आहे:
| पिकाचा प्रकार | महाराष्ट्र सरकारची मदत (₹/हेक्टरी) |
| कोरडवाहू (जिरायत) | ₹ १८,५०० |
| हंगामी बागायत | ₹ २७,००० |
| बागायती शेती | ₹ ३२,५०० |
अतिरिक्त लाभ:
- विमाधारक शेतकरी: ज्या ४५ लाख शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे, त्यांना या भरपाई व्यतिरिक्त अतिरिक्त ₹ १७,००० हेक्टरी (विम्याचे पैसे) मिळतील.
- रब्बी पिकांसाठी अनुदान: सर्व १००% शेतकऱ्यांसाठी पुढील रब्बी पिकांच्या तयारीसाठी ₹ १०,००० प्रति हेक्टरी अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे.
- जमिनीची मदत: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ₹ ४७,००० प्रति हेक्टर थेट मदत आणि मनरेगा अंतर्गत ₹ ३ लाख प्रति हेक्टर (माती आणण्यासाठी).
इतर महत्त्वपूर्ण मदत
- जनावरे: मृत पावलेल्या दुधाळ जनावरांसाठी ₹ ३७,५०० देण्यात येतील. यात संख्येची किंवा नियमाची कोणतीही अट ठेवलेली नाही.
- घरे: ज्या शेतकऱ्यांची घरे वाहून गेली आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नव्याने घर बांधून देण्यात येईल.
तुलनात्मक निष्कर्ष
कर्नाटक सरकारने NDRF च्या नियमांपेक्षा दुप्पट मदत देऊनही, महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली मदत ही कर्नाटकच्या मदतीपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. केवळ प्रति हेक्टरी रक्कमच नाही, तर रब्बीसाठी अतिरिक्त अनुदान, खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी भरघोस मदत आणि जनावरांच्या मदतीवरील नियम काढून टाकल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पैसे कधी मिळणार? सरकारचा प्रयत्न आहे की, थेट होणारी मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, जरी संपूर्ण प्रक्रियेला थोडा कालावधी लागू शकतो.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा