Mhada Lottery System: म्हाडा (MHADA) पुणे मंडळाची ६,१६८ घरांसाठी सोडत जाहीर! पुणे, पिंपरीसह चार जिल्ह्यांत घरांची संधी
Mhada Lottery System: पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी एकूण ६,१६८ घरांची मोठी सोडत जाहीर केली आहे. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी महापालिका हद्दीत प्रत्येकी सुमारे दीड हजार घरे उपलब्ध आहेत.
पुणे म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखा खालीलप्रमाणे आहेत.
सोडतीतील उपलब्ध घरांचा तपशील
| क्षेत्र | नवीन घरे (सुमारे) | मागील सोडतीतील न विकलेली घरे | एकूण उपलब्ध घरे |
| पुणे महापालिका | १,५३८ | ५३१ | सुमारे २,०६९ |
| पिंपरी महापालिका | १,५३४ | ४२३ | सुमारे १,९५७ |
| पीएमआरडीए क्षेत्र | १,११४ | २५० | सुमारे १,३६४ |
| सांगली आणि सोलापूर | (यामध्ये समाविष्ट) | – | उर्वरित |
| एकूण घरे | – | – | ६,१६८ |
योजनेचा प्रकार:
- प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCLS) तत्त्वावरील: १,६८३ घरे
- पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) अंतर्गत: २९९ घरे
- सामाजिक आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरे
सोडत प्रक्रियेच्या महत्त्वाच्या तारखा
| प्रक्रिया | तारीख |
| अर्ज आणि अनामत रक्कम स्वीकारण्यास सुरुवात | ११ सप्टेंबर २०२५ (गुरुवारपासून) |
| अर्ज करण्याची अंतिम मुदत | ३१ ऑक्टोबर २०२५ |
| स्वीकृत अर्जांची प्रारूप यादी | ११ नोव्हेंबर २०२५ |
| दावे व हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत | १३ नोव्हेंबर २०२५ |
| स्वीकृत अर्जांची अंतिम यादी | १७ नोव्हेंबर २०२५ |
| सोडत जाहीर करण्याची तारीख | २१ नोव्हेंबर २०२५ |
अर्ज करताना आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि नियम
अर्ज प्रक्रियेत खालील गोष्टी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत:
- अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate): अधिवास प्रमाणपत्र २०१८ नंतरचे काढलेले आणि बारकोड (Barcode) असलेले सादर करणे बंधनकारक आहे.
- आधार आणि पॅन कार्ड: अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड केवळ डिजिलॉकर (DigiLocker) ॲपमधूनच स्वीकारले जाणार आहे.
पुनर्विकासाबाबत महत्त्वाचा निर्णय
शहरातील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही मंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- पुनर्विकास पद्धत: समूह पद्धतीने (Cluster Development) पुनर्विकास शक्य नसल्यास, एकल पद्धतीला (Individual Scheme) मान्यता देण्यात आली आहे.
- येरवडा वसाहत: येरवडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी संरक्षण विभागाच्या (Defence Department) परवानगीबाबत चर्चा सुरू आहे.
दोन सोडतींमध्ये न विकली गेलेली घरे तिसऱ्या सोडतीत ‘प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर’ दिली जातील, असे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा