Senior Citizen Scheme: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नुकतेच विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका विधेयकानुसार, ६५ वर्षांवरील नागरिकांना अनेक महत्त्वपूर्ण सोयी-सुविधा आणि मोठा आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उतारवयात आर्थिक विवंचना, औषधोपचार आणि देखभालीची चिंता दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ (Citizen Scheme) राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
‘ज्येष्ठ नागरिक’ योजनेची पात्रता आणि उद्दिष्ट
ज्येष्ठ नागरिकांना कायदेशीर आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी हे विधेयक २ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आले.
- पात्रता वय: ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष).
- सदनिका सादर: आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक सादर केले.
- योजनेचा उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ प्रमुख सुविधा (योजनेचे लाभ)
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल:
- ₹७,००० मासिक मानधन (Financial Aid): आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी थेट आर्थिक मदत दिली जाईल.
- ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा: वृद्धापकाळात वाढणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या पाहता, आजारी पडल्यास शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल.
- महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान (Tourism Grant): ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देता याव्यात, यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (प्रवासासाठी मदत) दिले जाईल.
- निराश्रितांसाठी निवास आणि भोजन: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले त्यांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे.
- विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन: ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline) त्वरित सुरू केली जाईल.
या विधेयकाची गरज का होती?
सध्या राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या काही योजना किंवा एसटी महामंडळाच्या सवलती असल्या तरी त्या अपुऱ्या ठरत होत्या.
यामुळे, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आरोग्य आणि देखभालीसाठीच्या वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी तसेच त्यांना कायदेशीर आधार देण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक होते.
निष्कर्ष
या सर्व योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. ही मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये हा एक सुवर्ण अध्याय ठरेल आणि राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना उतारवयात सन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगण्याचा हक्क मिळेल.
(टीप: या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अचूक अटी आणि अर्ज प्रक्रिया विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून अधिकृतरित्या निश्चित केली जाईल.)
तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी यापैकी कोणत्या सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा होईल असे मानता? कमेंट करून नक्की सांगा.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा